चंडीगढ़ l हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन लगाने के लिए वे प्रदेश के प्रत्येक जिला में 500-500 एकड़ भूमि तलाशें ताकि नई सड़क बनाने , चौड़ी करने , सरकारी भवन बनाते वक्त वन विभाग के पेड़ – पौधे काटने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते वक्त लगने वाले समय की बचत हो सके , इससे प्रोजेक्ट्स तेजी से तथा समय पर पूरे हो सकेंगे। डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने आज यहां ई-भूमि पर की जा रही जमीन की खरीद से संबंधित मामलों की समीक्षा की।
श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जब नई सड़क बनानी या चौड़ी करनी होती है तो वहां पर पेड़ -पौधे लगे होते हैं , इनको काटने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसे मामलों में औपचारिकताएं पूरी करने में कई बार समय लग जाता है और प्रोजेक्ट्स में देरी हो जाती है। इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग एडवांस में ही अपनी भूमि पर वन लगा देगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए उन्होंने विभाग को सभी जिलों में लगभग 500-500 एकड़ भूमि तलाश करने के निर्देश दिए हैं ताकि इस भूमि पर वन लगाया जा सके।
उपमुख्यमंत्री ने ई-भूमि पर लोगों द्वारा स्वेच्छा से ऑफर की जा रही जमीन का जल्द भुगतान करने के भी निर्देश दिए ताकि विभाग इस जमीन का कब्ज़ा लेकर प्रोजेक्ट को समय पर चालू कर सके।
उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई अधिसूचित की गई तहसील , उपमंडल आदि के मिनी -सचिवालयों के भवनों के नवनिर्माण की भी समीक्षा की। उन्होंने नक्शा पास करवाने , प्रशासनिक स्वीकृति , जमीन के परिवर्तन आदि से संबंधित अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करके भवन निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर वित्तायुक्त एवं लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी , भूमि जोत एवं भूमि अभिलेखों का समेकन विभाग की निदेशक आमना तसनीम , उपमुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कमलेश भादू , लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ श्री महेश कुमार के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
