ईवीएम को लेकर फेक न्यूज अपलोड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश
ईवीएम को लेकर फेक वीडियो अपलोड करने के मामले का चुनाव आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश की जनता से की अपील
चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा करने से बचें
चंडीगढ़- आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म की कड़ी निगरानी की जा रही है और चुनाव प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता व ईवीएम से संबंधित गलत जानकारी साझा करने पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है। इसी तरह की एक वीडियो पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि हरियाणा के पानीपत में नकली ईवीएम पकड़े गए हैं।
मामला संज्ञान में आते ही हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने इस पर कार्रवाई के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पानीपत को निर्देश दिए। जिसके बाद उपायुक्त ने मामले की तफ्तीश की और पाया कि यह वीडियो फेक है और वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के समय भी यह वीडियो शरारती तत्वों द्वारा वायरल किया गया था।
उन्होंने बताया कि 24-पानीपत ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त सेक्टर ऑफिसर 21 अक्टूबर, 2019 को एसडी कॉलेज पानीपत (जहां मतदान केंद्र बनाया गया था) से ईवीएम अपनी गाड़ी में रखकर मतदान स्थल पर जाने वाले थेl उस समय किसी शरारती तत्व द्वारा गाड़ी की फोटो- वीडियो बनाकर जानबूझकर मिक्सिंग करके वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई थी। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त फेक वीडियो की जांच करके मामले का मौके पर निपटान कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि जिला पानीपत में उपलब्ध सभी ईवीएम सुरक्षित हुई है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, पानीपत को पत्र लिखा है और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा वीडियो को यूट्यूब से हटवाने हेतु कार्यवाही अमल में लाने के लिए कहा है।
इस बीच हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने जनता से अपील की कि लोग चुनाव के संबंध में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा करने से बचें। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी या फिर फेक न्यूज साझा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। श्री अनुराग अग्रवाल ने दोहराया कि निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाना चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता है।