सरपंचों, जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों, चेयरमैन और वाईस चेयरमैन के साथ ग्राम सचिवों को जेपी दलाल ने दिया विकास मंत्र
Ο विकास कार्य करवाने के लिए प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है: कृषि मंत्री जेपी दलाल
Ο ग्राम पंचायतें अपनी जिम्मेवारियों के साथ गांवों में विकास कार्य करवाए:जेपी दलाल
Ο किसानों की भलाई के लिए जापान से एक प्रतिशत ब्याज पर तीन हजार करोड़ रुपए लोन लेने का प्रयास है: कृषि मंत्री
Ο ग्राम पंचायत, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों व ग्राम सचिव के लिए आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला
Ο कार्यशाला में एसीएस अनिल मलिक, निदेशक डीके बेहरा और डॉ जेके आभीर, उपायुक्त नरेश नरवाल और दादरी की डीसी प्रीति ने किया सीधा संवाद
भिवानी। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ग्रामीण विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। विकास कार्य करवाने के लिए जन प्रतिनिधियों को प्रक्रिया अच्छी प्रकार से समझना बहुत जरूरी है।
कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को रोहतक रोड पर स्थित एक रिजॉर्ट में भिवानी और दादरी जिला के सरपंचों, जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों, चेयरमैन और वाईस चेयरमैन की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में कृषि मंत्री श्री दलाल के अलावा एसीएस अनिल मलिक, निदेशक डीके बेहरा और डॉ जेके आभीर, उपायुक्त नरेश नरवाल और दादरी की डीसी प्रीति ने जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया और विकास कार्यों के दौरान आ रही परेशानियों व शंकाओं का सुना। कृषि मंत्री और आलाधिकारियों ने मौके पर ही मौजूद पंचायती राज के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर जरूरी निर्देश दिए। आलाधिकारियों ने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार से ढिलाई नहीं होनी चाहिए। गांवों का समग्र विकास प्रदेश सरकारी प्राथमिकता है।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि सरकार का केवल एक ही मकसद है कि गांवों में अधिक से अधिक विकास हो। सरपंचों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सदस्यों को जितनी अधिक जानकारी होगी, उतनी ही तेज गति से गांवों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि वे कौन-कौन से कार्य करवा सकते हैं। इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों को यह भी पता होना चाहिए कि किस कार्य पर कितनी राशि खर्च की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गांवों में अनेक विकास कार्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत करवाए जाते हैं। विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पंचायत और आमजन अपने गांव के विकास कार्यों की डिमांड डालते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों में विकास कार्यों में तेजी लाएं, ताकि नए कार्य मंजूर करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें अपनी जिम्मेवारी मानकर गांवों में विकास कार्य करवाएं। ग्रामीणों जन प्रतिनिधियों से बहुत उम्मीदों से होती हैं।
पंचायत प्रतिनिधियों से कृषि मंत्री और आलाधिकारियों ने किया सीधा संवाद
कार्यशाला के दौरान कृषि मंत्री श्री दलाल, विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस अनिल मलिक, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक डॉ जेके अभीर और विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक डीके बेहरा, उपायुक्त नरेश नरवाल व दादरी की उपायुक्त प्रीति ने कार्यशाला में मौजूद जन प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। कृषि मंत्री और आलाधिकारियों ने गांवों में विकास कार्यों को लेकर जन प्रतिनिधियों के सामने आ रही परेशानियों को सुना और उनका मौके पर ही समाधान किया। सीधा संवाद करते हुए एसीएस श्री मलिक ने कहा कि किसी भी ठेकेदार को किसी भी तरह से विकास कार्यों में अनियिमितता बरतने नहीं दी जाएगी। विकास कार्यों में गुणवत्ता में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
उन्होंने विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को गांवों में विकास कार्यों के लिए पैमाइश करवाने के निर्देश दिए ताकि ग्राम पंचायतों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ ना पड़े। श्री मलिक ने कहा कि ग्राम सचिव और सरपंच विकास कार्यों के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करवाएं। विकास कार्य करवाना चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एसीएस श्री मलिक ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों और 15 वें वित्त आयोग के तहत खर्च राशि के प्रावधान की भी जानकारी दी। उन्होंने ग्राम सचिवों को निर्देश दिए वे अतिशीघ्र गांव के सरपंचों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के पास उनके द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों व खर्च से संबंधित सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी की हिंदी प्रति भिजवाना सुनिश्चित करें। श्री मलिक ने सरपंचों को जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में पंचायतों में ग्राम सचिव और जेई की कमी पूरी हो जाएगी, सरकार द्वारा इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जन प्रतिनिधियों को पोर्टल पर दी विस्तार से जानकारी
कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ बीडीपीओ मनोज कौशल राज्य वित्त आयोग, इंडियन बैंक स संजीव कुमार व इंडस बैंक के प्रतिनिधि ने भुगतान प्रक्रिया के बारे में प्रोजेक्टर पर जानकारी दी। एसईओ हरीश भाटिया ने एचईडबलू पोर्टल, पंचायतीराज के एसई राकेश गोयल ने एसओपी और सेचूरेटिड मोड प्रोजेक्ट, कार्यकारी अभियंता आईटी सैन वीनस नथालिया व मनोज कौशल ने 15 वें वित्त आयोग, जनसंवाद तथा ग्राम दर्शन पोर्टल के बारे में जानकारी दी। जिला परिषद के सीईओ मनोज दलाल ने मनरेगा तथा जिला परिषद के कार्यों के बारे में व कमलदीप सांगवान ने एमपीलैड के बारे में जानकारी दी।
कार्यशाला के दौरान सरपंचों को शिव धाम योजना, ई लाइब्रेरी, इंडोर स्टेडियम के निर्माण, ग्राम सचिवालय का निर्माण, पार्क कम व्यामशाला, फिरनी पक्की करने आदि विकास कार्यों के नॉर्म और राशि की जानकारी दी गई। इसके अलावा कार्यशाला में जन प्रतिनिधियों को गांवों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना व स्वच्छ भारत मिशन, सीएम विंडो, सीएम घोषणा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी ताकि ग्रामीण विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। प्रशिक्षण शिविर में बैंकों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई।
विकास कार्यों में सरपंचों के सामने कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी: डीसी नरेश नरवाल
कार्यशाला के दौरान जन प्रतिनिधियों से सीधा संवाद करते हुए उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को विकास कार्य करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यदि कहीं फिरनी या अन्य किसी जगह पर अवैध कब्जे हैं तो ग्राम पंचायत उसको हटवाने के लिए प्रस्ताव पारित करके दें, अवैध कब्जे तुरंत हटवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव का विकास वहां के प्रतिनिधियों पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने दिया जाएगा।
इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जापान का दौरा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर जापान से एक प्रतिशत ब्याज पर तीन हजार करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण लेने का प्रयास है। इससे किसानों के खेत से ही फल, फूल और सब्जी जापान की तकनीक से अच्छी तरह पेकिंग या कोल्ड स्टोर के माध्यम से मंडी या बाजार में जा सकेगी। इससे किसान की पैदावार सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि किसान को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश मेें जापान की नवीनत्तम तकनीक पर आधारित खेती करवाई जाएगी।
कार्यशाला में लोहारू से एसडीएम अमित कुमार, शिक्षा बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार, जिला परिषद चेयरमैन अनीता मलिक व वाईस चेयरमैन सुनीता जांगड़ा, पूर्व विधायक शशि परमार, भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़, संयुक्त निदेशक जितेन्द्र जोशी, डीडीपीओ रविंद्र दलाल, बीडीपीओ सोमबीर कादयान, बीडीपीओ विनोद सांगवान, बीडीपीओ धर्मपाल, डीआईओ अमित लांबा, शिव पराशर, रविंद्र मंढोली, मुकेश डालमिया, रुचि, कार्यकारी अभियंता संभव जैन, संजय जांगड़ा के अलावा भिवानी व दादरी जिला के गांवों के सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बीडीसी, जिला परिषद सदस्य, एसडीओ पंचायतीराज, जेई व ग्राम सचिव मौजूद रहे।
