रसूखदार लूट रहे हैं सस्ते राशन का मजा-मकान व बिजली के बिल के नाम पर गरीबों को BPL से मारे जा रहे हैं धक्के
बीपीएल राशन कार्ड पर लगाई बिजली बिल व लाल डोरा के भीतर रिहायशी मकान की शर्तें हटाई जाएँ
हरियाणा सरकार ने हाल ही में बिजली बिल या लालडोरा मकान या रिहायसी मकान को BPL राशन कार्ड की नै शर्तों में शामिल किया है, जिस कारण घोर गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोग BPL राशन कार्ड से वंचित हो गए हैं जबकि बड़े रसूखदार आज भी BPL की श्रेणी में सस्ते राशन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं l ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा ने इस तरह की अनियमितताओं की पुख्ता जांच करवाने के साथ बिजली बिल व लाल डोरा के भीतर मकान जैसी शर्तें हटाने की मांग की है l
ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के हरियाणा अध्यक्ष व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सिसपाल गोदारा ने बताया कि हरियाणा में सबसे अहम मुद्दा गलत बीपीएल राशन कार्ड बन चुका है l जिसकी पुख्ता जांच और निष्पक्ष सर्वे करवाया जाना चाहिएl प्रत्येक गांव में बड़े बड़े रसूखदारों के राशन कार्ड बने हुए है और गरीब आज भी वंचित है l इस की पुख्ता जांच की जानी चाहिए l जिसके लिए हर गाँव में पांच सदस्यीय कमेटी बनाकर भौतिक जांच हो मौके का निरीक्षण हो और तुरंत पीपीपी (PPP) में बदलाव हो !
सिसपाल गोदारा ने कहा कि केवल खेतिहर जमीन, नौकरी पैसा, बिजनेस या बड़ी दुकानदारी को ही आमदनी के साधन के रूप में शामिल रखा जाए ना कि बिजली बिल या लालडोरा मकान या रिहायसी मकान को शामिल किया जाए क्योंकि मकान केवल रहने मात्र का स्थान होता है उससे कोई आमदनी का सृजन नही होता और बिजली बिल केवल खर्च मात्र का साधन है यह किसी की आमदनी की व्याख्या नही करता l क्योंकि आमदनी हो या न बिजली का बिल मजबूरी में भरना ही पड़ता है इसलिए हरियाणा सरकार को बिजली बिल और मकान को बीपीएल की अपात्रता में शामिल करने की बजाए उसको खत्म किया जाए l बिजली मुफ्त कर दी जाए जिससे कम से कम गरीब परिवारों के राशन कार्ड नही कटेंगे !
सिसपाल गोदारा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने नई निति के तहत 300 राशन कार्ड पर नया डिपो बनाकर हरियाणा में राशन डिपो धारकों की आमदनी खत्म करने का काम किया है l हरियाणा सरकार नई नीति को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नए लोगों को रोजगार देने के नाम पर पहले से चल रहे राशन डिपो की आमदनी खत्म करने का काम किया है जिसका आने वाले चुनाव में बीजेपी और जेजीपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा l
सिसपाल गोदारा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 150 रुपए से प्रति क्विंटल के कमीशन में मात्र 50 रुपए बढ़ौतरी करते हुए 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन लागू किया है लेकिन इसके विपरित 300 राशन कार्ड की नीति लागू करने से राशन की मात्रा घटकर आधी हो गई जिससे राशन डिपो धारकों को फायदा होने के विपरीत आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा l उन्होंने हरियाणा के राशन डिपो होल्डर कि ओर से सरकार से मांग की कि सरकार 300 राशन कार्ड की नई नीति को लागू करना चाहती है तो इससे पहले एक मिनिमम रोजगार गारंटी के तौर पर एक न्यूनतम मासिक आमदनी 50 हजार रुपए मासिक वेतन या मानदेय निर्धारित करे, जिससे सभी राशन डिपो होल्डर अपने परिवार का गुजारा चल सके l
सिसपाल गोदारा ने कहा कि किसी के हक में से छीनकर जबरदस्ती दूसरे को देना रोजगार देना नही चोरी करना कहलाता है और इसका ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है की हमारी मांगों पर शीघ्र विचार किया जाए अगर हरियाणा सरकार ने इस पर जल्दी विचार नहीं किया तो जल्दी ही हरियाणा के राशन डिपो धारक न्यायपालिका की शरण में जायेंगे और न्याय की मांग करेंगे इसके साथ ही हरियाणा में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
