हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर् देश दिए हैं कि राज्य को आवारा पशु मुक्त बनाने की दिशा में का र्य करें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में हरियाणा गौ सेवा आयोग एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पंचायती जमीन पर गौशाला चलाने की इच्छुक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन हो इसके अलावा अतिरिक्त गौवंश रखने की पेशकश करने वाली गौशालाओं को विशेष ग्रांट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग नियमानुसार राज्य के शत प्रतिशत पशुधन का टैगिंग करवाना सुनिश्चित करें ताकि अन्य राज्यों के पशुओं की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जायेगा कि सभी राज्यों को दिशानिर्देश दें कि वे अपने.अपने राज्यों के पशुओं की टैगिंग करवाएं। पहले चरण में गुरुग्रामए हिसारए सिरसाए भिवानीए करनाल तथा पानीपत जिलों को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जायेगा। उसके बाद राज्य के अन्य जिलों में अभियान चलाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि लोगों को भी प्रेरित करना होगा कि गौवंश जब दूध देना बंद कर देता है तो वे उसे खुला ना छोड़ें बल्कि गौशालाओं में देकर जाएँ। गौशालाएं ऐसे पशुओं की देखभाल करेंगी। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रति पशु चारे के लिए सालाना 7 हजार रुपये गौशालाओं को दिए जाते हैं।
हरियाणा की 91 गौशालाओं से आयोग को प्रस्ताव मिले हैं कि वे अतिरिक्त गौवंश रखने को तैयार हैं। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि डेरा सच्चा सौदाए सिरसा ने हरियाणा को आवारा पशु मुक्त बनाने में राज्य गौ सेवा आयोग को सहयोग देने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए पशुपालन विभाग मुख्यालय स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन करे।
