हरियाणा सरकार डेंगू के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध: आरती सिंह राव

स्वास्थ्य मंत्री सुश्री आरती सिंह राव आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डेंगू के मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रही थीं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के 22 जिलों में डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले वर्ष 2023 में डेंगू के 8081 मामले थे, जो इस वर्ष घटकर 4634 रह गए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में डेंगू को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डेंगू को 31 मार्च, 2027 तक ‘महामारी रोग अधिनियम, 1897’ के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके तहत राज्य के सभी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं द्वारा वीबीडी रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। निजी प्रयोगशालाओं के लिए एलिसा आधारित एनएस1/आईजीएम के लिए शुल्क राशि 600 रुपये निर्धारित की गई है। निजी ब्लड बैंकों के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की दर 11,000 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि राज्य में डेंगू की जांच निशुल्क की जा रही है, तथा वर्तमान में 27 सरकारी प्रयोगशालाएं (प्रत्येक जिले में कम से कम एक) कार्यरत हैं। 11 नवंबर 2024 तक राज्य में कुल 1,13,667 डेंगू जांच की जा चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू रोगियों के लिए 196 वार्ड तथा 1022 बेड आरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती हरियाणा के मूल निवासी डेंगू रोगियों को प्लेटलेट्स निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इस वर्ष डेंगू रोगियों को 75 एसडीपी यूनिट (63 पंचकूला, 6 अंबाला तथा 6 हिसार) निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 3000 एमपीएचएस/एमपीएचडब्ल्यू, 855 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स और 20,000 आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सोर्स रिडक्शन गतिविधियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर, 2024 तक बार-बार घर का दौरा (कुल 3.80 करोड़ घर) किया गया और 2,09,915 घरों में लार्वा पाया गया।

‘हरियाणा नगरपालिका उप-नियम’ (वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण) के तहत, 15 अक्टूबर, 2024 तक 1,03,485 नोटिस जारी किए गए हैं, उन परिसरों के मालिकों को, जहाँ मच्छरों के प्रजनन का बार-बार पता चला है। 15 अक्टूबर, 2024 तक 6900 से अधिक इलाकों को बार-बार फॉगिंग के तहत कवर किया गया (743 वार्ड, 466 सेक्टर, शहरी क्षेत्रों में 1870 कॉलोनियाँ और 2078 गाँव और 1763 इलाके)। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यूएलबी और पंचायत विभाग द्वारा 5606 हाथ से संचालित और 43 वाहन माउंटेड मशीनों का उपयोग करके फॉगिंग की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री तथा विकास एवं पंचायत मंत्री को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 नवम्बर, 2024 को अर्ध-सरकारी पत्र भेजा गया है, जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उपायुक्त की निगरानी में फॉगिंग गतिविधियों को तेज करने के लिए कहा गया है। समाचार पत्रों में विज्ञापन, पैम्फलेट, बैनर व होर्डिंग, समूह मीटिंग, माइकिंग आदि के माध्यम से नियमित रूप से जन-जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं। पंचायतों की भागीदारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा सभी सरपंचों व पंचों को कुल 65,000 पत्र प्रसारित किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए डेंगू के मामलों के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगर कोई भी अस्पताल, चाहे वह सरकारी हो या निजी, डेंगू के बारे में स्पष्ट आंकड़े देने में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सदन को बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही फॉगिंग करवा रहा है और पत्र जारी होने के बाद काम में तेजी लाई गई है।

भर्ती से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों की भर्ती के लिए 1 दिसंबर 2024 को परीक्षा होगी, जिसका आयोजन पीजीआई द्वारा किया जाएगा।