हरियाणा ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को मुफ्त एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करेगा

परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को उच्च गति की इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है

चंडीगढ़, 7 जनवरी – डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत, बीएसएनएल ने 31 दिसंबर, 2024 तक 31,741 कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां राज्य ब्रॉडबैंड समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बताया गया कि 130 करोड़ रुपये की इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना की तारीख से दो साल के लिए 10 एफटीटीएच कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यों के लिए डिजिटल पहुंच में काफी सुधार होगा।

आज की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें मौजूदा इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल में आरओडब्ल्यू नियम 2024 के अनुसार आरओडब्ल्यू शुल्क और कार्यक्षमता संरेखण के साथ राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियम 2024 का कार्यान्वयन, आरओडब्ल्यू आवेदन की स्थिति और मान्य अनुमोदन का कार्यान्वयन, कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) पहल, डिजिटल संचार तत्परता सूचकांक (डीसीआरआई) का कार्यान्वयन, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस और कम्पोजिट बिलिंग, 5जी रोलआउट के लिए राज्य मास्टर प्लान के गति शक्ति पोर्टल पर स्ट्रीट फर्नीचर डेटा अपलोड करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा स्ट्रीट फर्नीचर आरओडब्ल्यू आवेदनों के लिए 5जी फॉर्म का कार्यान्वयन और एफटीटीएच प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के माध्यम से भारत-नेट सेवाओं का विस्तार शामिल हैं।

बैठक में बताया गया कि डिजिटल संचार तत्परता सूचकांक (डीसीआरआई) शुरू किया गया है। इस पहल के तहत, हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र (एचईपीसी) के सहयोग से हारट्रॉन की एक टीम ने स्ट्रीट फर्नीचर राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) एप्लीकेशन के लिए 5जी परिनियोजन फॉर्म विकसित और परीक्षण किया है। इन फॉर्मों का स्टेजिंग सर्वर पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और दूरसंचार विभाग की तकनीकी टीम के सहयोग से केंद्रीय आरओडब्ल्यू पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, नागरिक सूचना संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के विशेष सचिव श्री अजय सिंह तोमर सहित बीएसएनएल एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।