भिवानी, 28 नवंबर : हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला कमेटी सदस्यों ने जिला प्रधान सुकेश कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग कर डीईओ की मार्फत डायरेक्टर के नाम मास डेपुटेशन प्रदर्शन का नोटिस सौंपा। सचिव कृष्ण रूपाणा ने बताया कि राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार शिक्षा विभाग फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी अपनी मांगों को लेकर आगामी 18 दिसंबर को शिक्षा सदन पंचकूला पर मास डेपुटेशन प्रदर्शन करेंगी। शिक्षा सदन पंचकूला में विराजमान अफसरशाही मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों की सुनवाई नहीं कर रही है। जिसको लेकर फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों में अफसरशाही की कार्यप्रणाली को लेकर काफी रोष है। पूर्व शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 23 अगस्त 2022 को हरियाणा भवन चंडीगढ़ में अधिकारियों की देखरेख में मांग पत्र में से 9 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। लगभग 27 माह बीत जाने के बाद ढ़ाक के तीन पात है। किसी भी प्रकार की मांग व समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। समस्याओं का समाधान करना तो दूर रहा, बल्कि समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। हेमसा राज्य कमेटी ने बार-बार अधिकारियों से मुलाकात कर अनुरोध किया है, लेकिन फाईलें ज्यो की त्यो खड़ी है। ऑनलाईन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी थौंपकर मामूली वेतन प्राप्त कर्मियों को 300-350 किलोमीटर दूर-दराज बदल दिया गया। बार-बार अपील करने के बाद भी ट्रांसफर ड्राईव चलाकर समाधान नहीं किया गया। इसके साथ ही वरिष्ठता सूची में भी काफी खामियां है। शिक्षा विभाग फील्ड में काम करने वाले मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों की लगातार 30 साल सेवा करने के बाद भी पदोन्नति नहीं हो रही। पदोन्नति के अभाव में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों को उसी पद से सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है, जबकि शिक्षा सदन में काम करने वाला मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी 25 साल की सेवा उपरांत राजपत्रित अधिकारी बन जाता है। इस अवसर पर प्रदीप तंवर, राजेश शर्मा, नरेंद्र जांगड़ा, दिलबाग सिंह, बलवान, शकुंतला, भारत, मुकेश, सतबीर, सहदेव सिंह, सरोज, विक्रांत, विनय, अजय कुमार, राजकुमार, सुंदरलाल आदि मौजूद रहे।
ये है मांगें
दूर-दराज स्थानांतरित का तत्काल स्थानांतरण, वरिष्ठता सूची अपडेट, वर्कलोड अनुसार नए पद व सेवानियम, सभी खाली पदों पर स्थायी भर्तियां व पदोन्नतियां, एसीपी सहित अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निपटान, योग्यता अनुरूप उच्च पदों पर समायोजन, कठिन क्षेत्र का स्पेशल भत्ता 10 हजार, नीजिकरण की नीतियों पर रोक आदि है।
