सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले पर विधान सभा की मुहर

एंकर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय को हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय आज से पूरे राज्य में लागू हो रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय को हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय आज से पूरे राज्य में लागू हो रहा है।उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का यह आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों तक यह जानकारी समय पर पहुंच सके और इसका लाभ उठाया जा सके।