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राजनीति

अमित शाह की सिरसा जनसभा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की ड्यूटियां निर्धारित की

गहलोत सरकार एक साजिश के तहत 'संजीवनी को-आप्रेटिव सोसायटी" स्कैम से मेरा नाम जोड़ रही है: गजेंद्र सिंह शेखावत

राजेंद्र कुमार
सिरसा,09 जून। कें द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ‘संजीवनी को-आप्रेटिव सोसायटीÓ स्कैम से मेरा व मेरी पत्नि के परिवार का तीन पीढिय़ों का वास्ता नहीं है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इस सोसायटी का डायरेक्टर,कर्मचारी या पदाधिकारी नहीं रहा तथा न ही कोई लेन-देन किया गया है। गहलोत सरकार एक षडयंत्र के तहत इस स्कैम से मेरा नाम जोडऩा चाह रही है।  गहलोत सरकार द्वारा जांच एजेंसी के दुरूपयोग का यह क्लासिक उदाहरण है।

 

गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सवाल के जबाव में बताया कि भाजपा राजस्थान में स्थानीय नेता की बजाय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनावी वर्ष में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बदलने के सवाल पर कहा कि चंद्र प्रकाश जोशी के नेतृत्व से पार्टी ओर मजबूत बनकर उभरेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत आज सिरसा में एक दिवसीय भ्रमण के तहत हमारे संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने गांव ओढां के एक निजी मैरिज पैलेस में भाजपा सयुंक्त मोर्चा व उसके बाद सिरसा में संवाद कार्यक्रम के तहत पुराने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगामी 18 जून को सिरसा में प्रस्तावित जनसभा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की भीड़ व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटियां भी निर्धारित की।

तत्पश्चात सिरसा के एक निजी रेस्तरां में आयोजित पत्रकारवार्ता में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) निर्माण के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है पर न्यायालय के आदेश पर उनकी हरियाणा और पंजाब के बीच मुख्य सचिव स्तर और फि र मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत हुई पर पंजाब अपनी बात पर अड़ा हुआ है, इस बारें अदालत को अवगत करवा दिया गया है,अब जो फैसला करना है वह सर्वोच्च न्यायालय को ही करना है। महिला पहलवानों के विवाद पर उन्होंने कहा कि सरकार इस संवेदनशील मामले को लेकर गंभीर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खेलमंत्री अनुराग ठाकुर महिला पहलवानों से अलग-अलग बात कर चुके हैं, खेल में राजनीति के कारण ही इस प्रकार के संकट पैदा होते हैं। इस संवेदनशील मामले को शीघ्र निपटाया जाएगा, पुलिस अपनी जांच कर रही है।

देश की नदियों को आपस में जोडऩेे के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वकांक्षी योजना थी, वे चाहते थे जहां पर पानी ज्यादा है और जहां पर पानी बहुत कम है इन दोनों क्षेत्रों को नहरों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाए इस योजना को कांगे्रस सरकार ने दबा दिया था पर मोदी सरकार ने इस पर काम शुरू किया है, 31 लिंक की पहचान की जा चुकी है, 17 का प्रोजेक्ट तैयार है पर यह राज्य सरकारों का मामला है उन्हें देखना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की के न और बेतुआ नदियों को जोड़ा जा रहा है जिसके लिए 44 हजार करोड़ की परियोजना शुरू की जा चुकी है।

 

फ सल के एमएसपी पर खरीद को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांगे्रस ने करीब 55 साल तक राज किया उसने अपने राज में कभी भी एमएसपी की बात नहीं की पर मोदी सरकार ने समय-समय पर एमएसपी को बढ़ाया और दो दिन पहले भी एमएसपी में वृद्धि कर किसानों को लाभ पहुंंचाया है। बाजरे का समर्थन मूल्य आज 2500 रुपये प्रति क्विंटल किया जा चुका है जो अब का सर्वश्रेष्ठ है जबकि राजस्थान की कांगे्रस सरकार 1200 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर खरीद रही है,कांगे्रस नेता उस बात को क्यों नहीं उठाते? पहले यूपीए सरकार ने एक साजिश के तहत तिलहन की खरीद को प्रभावित किया और आज मोदी सरकार ने इसकी खरीद शुरू करवाई।

 

इस मौके  पर सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला, भाजपा प्रदेश महामंत्री डा.पवन सैनी, प्रदेश सचिव सुरेंद्र आर्य,सिरसा जिला प्रभारी अमरपाल सिंह राणा, पूर्व विधायक बलकौर सिंह, पूर्व विधायक रामचंद कंबोज, जिला प्रधान एवं हरियाणा मार्केटिंग  बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला व वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा भी मौजूद थे।

यमुना और घग्घर नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यमुना गंगा की सहायक नदी है, यमुना पर एशिया का सबसे बड़ा  सीवर ट्रीेटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा और पानी को शुद्ध कर रिफाइनरी या कृषि उपयोग में लाया जाएगा। इसी तरह अगर हरियाणा सरकार घग्घर नदी में सुधार को लेकर कुछ लिखकर देगी तो इस पर भी काम किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरूपयोग कर रही है के उतर में उन्होंने कहा कि जब अदालत ने सतेंद्र जैन को जमानत ही नहीं दी तो वे ईडी और सीबीआई पर आरोप लगाना भूल गए और मनीष सिसोदिया वाले केस में भी के जरीवाल ऐसे आरोप लगाना भूल जाएंगे, अभी उनके तीन चार मंत्री भी लाईन में हैं।

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